Punjab Sugar Price: ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Traders ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Sugar Traders ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 23 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Food Supplies Department ਵੱਲੋਂ physical stock ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਨੂੰ Food Stock Monitoring Portal ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਡ ਡੀਲਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ (400 ਟਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ hoarding ਤੇ black marketing ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ?
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ wholesale loose sugar ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ₹61-68 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ₹45 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ। Retail market ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹65-70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ wholesale sugar ਕਰੀਬ ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ retail price ਲਗਭਗ ₹65 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ supply ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਕੇ artificial shortage ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Essential Commodities Act, 1955 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Food Supplies Department ਵੱਲੋਂ physical verification ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ stockpiling ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ supply ਅਤੇ market conditions ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
