Punjab Maha Hartal: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ Show-Cause Notice
Punjab Breaking News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Show-Cause Notice ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ/ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Casual Leave ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Attendance Records ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’?
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ, Old Pension Scheme ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ Contractual Employees ਨੂੰ Regularize ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Show-Cause Notice ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
