Punjab DA News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, Supreme Court ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
Punjab DA News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ Dearness Allowance (DA) ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ DA/DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Supreme Court ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
Supreme Court ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ Supreme Court ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ DA ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜਾਰੀ
DA ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ Show Cause Notices ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
DA ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ Supreme Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
