Punjab Employees Breaking News: Mass Leave ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, Disciplinary Action ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab Employees Breaking News: Mass Leave ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, Disciplinary Action ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab Employees Breaking News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ Mass Leave/ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Disciplinary Action ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਦੀ Mass Leave ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ Mass Leave ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ DA ਬਕਾਏ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles