Punjab Farmers Protest: 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
🚨 ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ SKM ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
🌾 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ
Land Pooling Policy ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Free Trade Agreements ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
💧 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
