Haryana Government: CM ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ Action Taken Report
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ Monitoring System ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ Action Taken Report (ATR) ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
📌 ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ’ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ Action Point ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
📝 ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘Completed’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰਿਪੋਰਟ, ਫੋਟੋ, ਪੋਰਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
⏰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ Action Taken Report
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ Meeting Minutes ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ATR ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
💻 CM Meeting Monitoring Portal ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ CM Meeting Monitoring Portal ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਅਧਿਕਾਰੀ, Deadline, Progress, ATR ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
