⚖️ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ₹20 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨਯੋਗ: ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
