🚨 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ! 143 ਵਿੱਚੋਂ 91 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ

🚨 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ! 143 ਵਿੱਚੋਂ 91 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ

📍 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਹਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 143 ਭੂਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਨੂੰ ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

💧 91 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ

ਤਾਜ਼ਾ 2025 ਦੇ ਭੂਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਭੂਜਲ ਦੋਹਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 136.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 143 ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ ਅਤੇ 6 ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

🌊 ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ‘ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ-1’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

🚜 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

📌 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।