🌾 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

🌾 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

📍 ਡੈਸਕ: ਹਰਿਆਣਾ | MSTVIndia

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

🚜 ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

📢 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

🌾 ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ?

ਸਬੰਧਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।