ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
🔥 ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Compliance Report ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
⚖️ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
📢 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
🕊️ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
