ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ! ਰੋਜ਼ਾਨਾ 450 ਟਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਲਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
📍 ਸਥਾਨ: ਮਾਨੇਸਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ | MSTVIndia
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨੇਸਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ (Construction & Demolition Waste) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 450 ਟਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
🏗️ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ?
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ:
ਮਾਨੇਸਰ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਟਨ।
ਸੋਨੀਪਤ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਟਨ।
ਪਾਣੀਪਤ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਟਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 450 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
🌱 ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਲਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
📢 ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
