🏘️ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ) ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (PAPR) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

25 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਚਿਤ ਲੋਕਲ ਪਲਾਨ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਯੋਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਪਲਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।

30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸਥਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।