🔥 ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
📢 ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
👨‍💼 65,048 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
⚡ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
🏛️ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 65,048 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
📌 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
🔴 ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਅਮਲਦਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।