🚨📚 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਰਿਫੰਡ 😱💰

📍 ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

💸 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਫੰਡ

ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

🚌 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

⚖️ DC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ:

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ: ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਦੂਜੀ ਵਾਰ: ₹1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ: ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ।

🎯 ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।