🚨 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! 5 ਮਤੇ ਪਾਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ

🚨 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! 5 ਮਤੇ ਪਾਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ

📍 ਡੈਸਕ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੁੱਖ ਨਹਿਰੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

💧 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

🌊 ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

🏞️ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

📌 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਮਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।