🚨 Punjab DA Arrears: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਘਮਾਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

🚨 Punjab DA Arrears: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਘਮਾਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ DA/DR ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
💰 ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਗਰਮਾਇਆ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ DA/DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ₹37,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹57,900 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ।
⚖️ DA ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
📢 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚਰਚਾ ’ਚ
DA ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਅਤੇ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
🏦 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ Liquidation Plan ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।