📰 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ e-Office ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ e-Office ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।