Punjab Farmers Protest: 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
🔥 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
🌾 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ Seed Bill 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ, Dam Safety Act ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ Reorganisation Act ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ One-Time Settlement (OTS) ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
💰 ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ OTS ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ‘One Window, One Payment’ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
🚜 MSP ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ Electricity Amendment Bill 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
🚨 ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮ?
ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ Chandigarh-Mohali Border ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
📌 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ
