Punjab Employees Strike: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ, DA ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। DA ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
🔥 DA ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਲੰਬਿਤ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DA ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ DA ਨੂੰ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
⚠️ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
💰 ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
DA ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
📌 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
