Punjab Farmers Protest: 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
🔥 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
💧 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
💰 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ One-Time Settlement (OTS) ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
🌾 ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘One Window, One Payment’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
🌱 ਬੀਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Seed Bill 2025 ਅਤੇ Electricity Amendment Bill 2025 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
🚦 ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ।
📌 ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
