Punjab Employees Strike: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘No Work No Pay
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ “ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
🔥 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੜਤਾਲ
ਮੰਤਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ Pending DA (Dearness Allowance) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
⚠️ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ—‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “No Work, No Pay” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
💰 DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬਿਤ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ’ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
🏢 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਤਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
