Punjab DA Case: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 10 ਦਿਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ DA ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ Special Leave Petition (SLP) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
⚡ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
🚨 ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ SLP ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
📅 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ।
👉 DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
