Punjab DA News: ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ

Punjab DA News: ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ

Punjab DA News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ Dearness Allowance (DA) ਅਤੇ Dearness Relief (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
🔴 DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Special Leave Petition (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ caveat ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
💰 ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ DA/DR ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
⚖️ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ “constitutionally impossible” ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ SLP ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ Consolidated Fund ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
📢 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ?
DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
📌 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
🔥 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ Breaking Update
“₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀ—ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!”