ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
