Haryana Police Transfer: 29 IPS ਤੇ 1 HPS ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

Haryana Police Transfer: 29 IPS ਤੇ 1 HPS ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
🐄 ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਟੈਗਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਪਸ਼ੂ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
💰 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹11 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ₹21 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ₹11,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ₹21,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
⚠️ ਨੋਟ: ਇਹ ₹11,000/₹21,000 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ FIR ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ।
🚨 ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
🛣️ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੌਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੈਂਕਚੁਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
🔥 ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles