Punjab Breaking: HC Chief Justice ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਸਹੁੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ Chief Justice ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Justice Ashwani Kumar Mishra ਨੂੰ Punjab & Haryana High Court ਦਾ ਪੂਰਨਕਾਲੀਨ Chief Justice ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
🔥 ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ Justice Ashwani Kumar Mishra ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
⚖️ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। CM Bhagwant Mann ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
👨⚖️ Justice Ashwani Kumar Mishra ਕੌਣ ਹਨ?
Justice Ashwani Kumar Mishra ਦਾ ਮੂਲ High Court Allahabad High Court ਹੈ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ Punjab & Haryana High Court ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ। Justice Sheel Nagu ਦੇ Supreme Court ਵਿੱਚ elevation ਤੋਂ ਬਾਅਦ Justice Mishra ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ Punjab & Haryana High Court ਦੇ Acting Chief Justice ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Chief Justice ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ Supreme Court Collegium ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
⚠️ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Justice Mishra ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ Punjab Lok Bhawan ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ Governor Gulab Chand Kataria ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ Federal Rights ਅਤੇ Constitutional Procedure ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
📌 ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ High Court ਦੇ Chief Justice ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ MoP ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
